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नईदिल्ली: OPS update समकालीन सामाजिक कल्याण प्रणाली की कमजोर स्थिति का उदाहरण भारत में पेंशन प्रणाली की स्थिति से मिलता है। 2004 तक, सरकारी कर्मचारी और शिक्षक एक परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली का हिस्सा थे जिसे पुरानी पेंशन योजना (OPS) के रूप में जाना जाता है।
Demanding the Restoration of the Old Pension Scheme प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन का एक निश्चित अंश सामान्य भविष्य निधि में जमा करता था, जिसकी वापसी की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती थी। सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारियों को कर मुक्त चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अपना कोष वापस मिल जाता था। इसके अलावा उन्हें मुद्रास्फीति सूचकांकित मासिक पेंशन भी मिलती थी जिसका मूल घटक अंतिम प्राप्त मूल वेतन का आधा होता था।
अत्यधिक उच्च आय वाले लोगों से पर्याप्त कर राजस्व जुटाने में भारतीय राज्य की असमर्थता को देखते हुए, सरकार जिसने खुद को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के साथ बांधा था, अब एक परिभाषित अंशदान प्रणाली की ओर स्थानांतरित हो गई जिसे नई पेंशन योजना (NPS) के रूप में जाना जाता है।
इस नई पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी और सरकार अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का एक निश्चित अंश योगदान करते हैं। सेवानिवृत्ति के समय परिणामी कोष का आकार इस अवधि के दौरान “बाजार के प्रदर्शन” पर निर्भर करता है, जो अक्सर निराशाजनक हो सकता है।
सेवानिवृत्ति के बाद, कोष का 60% कर्मचारी को वापस कर दिया जाता था, जबकि शेष 40% को वार्षिकी में जमा करने पर पेंशन मिलती थी। एनपीएस के तहत कोई मुद्रास्फीति सूचकांक नहीं है। स्पष्ट रूप से एनपीएस पेंशन की मात्रा और मुद्रास्फीति सूचकांक दोनों के मामले में पुरानी पेंशन योजना से कमतर है।
सरकारी कर्मचारी और शिक्षक एनपीएस की तुच्छ और अस्थिर प्रकृति के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनावों में आंशिक झटके के बाद, भारत की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँच गई है कि एनपीएस के साथ बने रहने से आगे चुनावी उलटफेर होंगे।
परिणामस्वरूप भारत की केंद्र सरकार एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लेकर आई है जो OPS और NPS का संकर रूप प्रतीत होती है। सबसे पहले, कर्मचारी का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का एक अंश रहता है जबकि सरकार थोड़ा अधिक अंश का भुगतान करेगी।
“बाजार की स्थिति” के आधार पर कोष जमा होगा। दूसरा, सरकार का दावा है कि UPS में सभी कर्मचारियों को एक पेंशन मिलेगी जो पिछले साल के मूल वेतन और महंगाई राहत के मासिक औसत के आधे के बराबर होगी। OPS के विपरीत, UPS के तहत परिभाषित लाभ पेंशन के वादे के लिए कर्मचारियों और शिक्षकों से एक गैर-वापसी योग्य योगदान की आवश्यकता होती है।
हालांकि UPS, जिसे अप्रैल 2025 से शुरू किया जाना है, लेकिन अभी तक शिक्षकों तक विस्तारित नहीं किया गया है, कई सवाल छोड़ता है। सबसे पहले, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगर किसी वर्ष में बाजार रिटर्न परिभाषित लाभ पेंशन भुगतान से कम है तो क्या होगा।
पहला, सरकार उपर्युक्त अंतर को पूरा करेगी, लेकिन इसमें आशंकाएँ भी हैं क्योंकि सरकार ने बार-बार दोहराया है कि यूपीएस, ओपीएस के विपरीत एक पूर्ण वित्तपोषित योजना है और इसलिए यह “राजकोषीय बोझ” नहीं है;
दूसरा, सरकार पेंशन या पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान में पर्याप्त देरी कर सकती है;
तीसरा, सरकार कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा योगदान किए जाने वाले मूल वेतन और महंगाई भत्ते के अंश को बढ़ा सकती है;
चौथा, वर्तमान पेंशन भुगतान को पूरा करने के लिए कोष को कम किया जा सकता है;
पाँचवाँ, सरकार निजी कोष प्रबंधकों को कोष का उपयोग वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो उच्च रिटर्न का वादा कर सकती हैं, लेकिन अत्यधिक जोखिम भरी भी होंगी।
स्पष्ट रूप से, पहले विकल्प को छोड़कर कोई भी विकल्प यूपीएस को एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना नहीं बनाएगा।
ये चिंताएँ नाजायज़ नहीं हैं क्योंकि सोमनाथन समिति की सिफारिशें, जिन पर यह आधारित है, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसके अलावा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए कोष के हिस्से का रिटर्न केवल छह दिन है जो न केवल ओपीएस बल्कि एनपीएस से भी कम है।
इसके अलावा, पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा वर्ष ओपीएस में 20 वर्ष से बढ़ाकर यूपीएस में 25 वर्ष कर दिए गए हैं। इससे कई शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो 40 वर्ष की आयु के बाद ही स्थायी होते हैं।
यह तर्क कि परिभाषित लाभ पेंशन योजना वित्तीय रूप से बोझिल है, तार्किक रूप से तर्कसंगत नहीं है। पेंशनभोगी अपनी पूरी पेंशन राशि खर्च कर देंगे जिससे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों के कारण मांग, उत्पादन और कर राजस्व में वृद्धि होगी। चूंकि मांग में यह वृद्धि उच्च और स्थिर दोनों होगी, इसलिए न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि नवाचार भी बढ़ेगा जिसके परिणामस्वरूप कर राजस्व में और वृद्धि होगी।
इसलिए, सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग न केवल सामाजिक कल्याण को बढ़ाएगी बल्कि मैक्रोइकॉनॉमिक्स के संदर्भ में भी समझदारीपूर्ण होगी।
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